प्रधानमंत्री जनमन योजना

साल 2023 में 15 नवंबर के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की गरीब व आर्थिक-सामाजिक रूप से शोषित जनता को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पीएम जनमन योजना का एलान किया था। जिसे प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के नाम से जाना जाएगा। इस योजना के अंतर्गत मोदी सरकार ने 540 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करते हुए देश के गरीब तबके के लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की मुहिम शुरू की है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत देश के जनजातीय समूह के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि समाज का गरीब व कमजोर व्यक्ति भी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करके आसानी से जीवनयापन कर सके। पीएम जनमन योजना का बजट 24000 करोड़ रुपए है। इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए बजट के माध्यम से मोदी सरकार देश के पिछड़े व जनजातीय समूह को सामाजिक व आर्थिक मोर्चे पर मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत है। इस योजना के माध्यम से जनजातीय समूह के लोगों को बुनियादी सुविधाएं जैसे, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, घर, सड़क व बेहतर कनेक्टिविटी आदि प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही उपरोक्त वर्ग के लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट, आयुष्मान कार्ड व अन्य जरूरी आवश्यक दस्तावेज भी तैयार कराए जाएंगे, ताकि समाज के पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर व जनजातीय समूह के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। मोदी सरकार की मंशा के अनुसार, पीएम जनमन योजना के माध्यम से जरूरतमंद लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि देश के सबसे कमजोर जनजातीय समूह का जीवन स्तर बेहतर बनाया जा सके। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। जिसको ध्यान में रखते हुए देश के जनजातीय समूह से जुड़े लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत वन धन विकास केंद्र और 1 लाख घरों में ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली पर आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटें भी लगाई जाएगी। साल 2011 की जनगणना के अनुसार, पीएम जनमन योजना के अंतर्गत पात्र जनजाति समूह के लोगों की आबादी 10.45 करोड़ है, इतने विशाल आबादी वाले समूह के लोग आज भी सामाजिक व आर्थिक स्तर पर जीवनयापन करने से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं, ऐसे में उपरोक्त वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, तकनीक, आजीविका व दूरसंचार के साधनों, उचित पोषण व स्वच्छता से जोड़ने के लिए पीएम जनमन योजना शुरू की गई है। जिसके तहत आरंभ में देश के 100 जिलों की 15000 बस्तियों को चिन्हित किया गया है, जहां रहने वाले जनजातीय समूह के लोगों के जीवनस्तर को सुधारने के लिए आरंभ के 3 सालों में 15000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार द्वारा पीएम जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय समूह के लोगों को ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी, हाट बाजार आदि से जोड़कर उनको विकसित किया जाएगा। जल्द ही मोदी सरकार द्वारा पीएम जनमन योजना की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी जाएगी।